काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) खारेजीको माग ग्दै सर्वोच्च अदालतमा लगिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र स्वागत नेपालले एमसीसी खारेजीको माग गरेर रिट सर्वोच्चमा लगे पनि सर्वोच्व प्रशासनले रिट दरपीठ गरिदिएको हो ।
भण्डारीले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने माग गरदै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा लग्नुभएको थियो । उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नाराणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।
त्यसैगरी, अधिवक्ता स्वागत नेपालले एससीसी अनुमोदन नभई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल स्थापनाको लागि राजपत्रका प्रकाशित भएको सूचना खारेजीको माग गरेर रिट निवेदन अदालतमा पेश गर्नुभएको थियो ।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान भएकाले अनुमोदन नहुँदै सञ्चालन भइरहेका एमसीसीसँग सम्बन्धि सबै कामहरू अवैध भएको उहाँको तर्क थियो ।
अधिवक्ता भण्डारी र नेपाल एमसीसी सन्धि नभएकाले सदनबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर जानुभएको थियो ।
सर्वोच्चले यो विषय संसदमा प्रवेश गरिसकेका भन्दै निवेदनलाई दरपीठ गरिदिएको हो ।
प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७८, मंगलबार १ : ३६ बजे
प्रतिक्रिया