काठमाडौं – प्रदेशसभाका महिला सांसद्हरुले सदनमा राखेका आफ्ना कुराको सुनुवाई नहुने गरेको बताएका छन् । राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्चको आयोजना तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास परियोजना (यूएनडिपी) को सहयोगमा शुरु भएको प्रदेशसभाका महिला सांसद्हरुको क्षमता विकास सम्बन्धी भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद्हरुले त्यस्तो बताएका हुन् ।
विषयगत र व्यवहारिक माध्यमबाट प्रदेश सभाका महिलाहरुको ज्ञान र सीप अभिवृद्धी गर्ने उद्देश्यले शुक्रबारदेखी आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम कार्तिक १६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । शनिबार कार्यक्रमलाई सहजिरकण गर्दै डा। कुन्साङ लामाले ‘आत्म निगरानी र आत्म मूल्यांकन’ विषयमा महिला सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । प्रशिक्षक लामाले संसद्को छलफलमा सहभागी हुँदा, विधेयकहरुका विषयमा आफ्ना धारणा राख्दा के कसरी प्रस्तुत हुने रु विषयवस्तुअनुसार सामुहिक रुपमा धारणा बनाएर पनि प्रस्तुती राख्न सकिने बताउनुभएको थियो ।
त्यसअवसरमा छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभाका महिला सांसद्हरुले महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्गका विषय निरन्तर रुपमा उठान गर्दै आएपनि त्यसको कार्यान्वय हुन समस्या रहेको बताएका थिए ।
कर्णाली प्रदेश सांसद् मिना सिंह रखालले राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेर सांसद भएको हुनाले पार्टीको ह्वीपअनुसार जानुपर्ने र आदिवासी जनजाति, दलितका मुद्दाहरु उठाउन समस्या भएको बताउनुभयो । ‘दलले नै हामीलाई सांसद् बनाएको हो । दलले नै टिकट दिएर सांसद् बनाएका कारण दलको कुरा मान्नुपर्ने बाध्यता छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तरपनि हामीले हाम्रा विषयहरु उठाउदै आएका छौ । विषयगत समितिमा पनि उठाउदै आएका छन् । तर दलको बिरुद्धमा गएर काम गर्न हामीलाई गाह्रो छ ।’
प्रदेश २ का सांसद् शोभा लामाले पार्टीविरुद्ध गएर बोल्न, विषयहरु उठान गर्दा कारबाहीमा परिने त्राशका कारण पनि आदिवासी जनजाति, दलित, महिलाका विषयहरु कम उठ्ने गरेको बताउनुभयो । ‘पार्टीको ह्विपभन्दा बाहिर जादा पार्टीको कारबाहीमा पर्ने समस्या हुन्छ । त्यसकारण यो हाम्रो बाध्यता छ । तर हामी आफ्नो विषय उठाउन छाड्दैनौ’, सांसद् लामाले भन्नुभयो, ‘कहिलेकाँही अध्ययन गर्ने दस्तावेज छिटो आउदैन । सोही दिन आएर सोही दिन बोल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसो अवस्थामा अध्ययन गर्न पाइदैन र बोल्न समस्या उत्पन्न हुन्छ ।’
सुदुरपश्चिम प्रदेश सांसद् मालामती रानाले महिला सांसद्हरुले सदनमा जति बोलेपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने बताउनुभयो । समानुपातिक सांसदलाई सरकारबाटै विभेद गरिएको बताउनुभयो । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सांसद् आशा स्वर्णाकारले महिला सांसद्हरुले विधेयकहरुका संशोधन हाल्ने, विषयगत छलफलमा सहभागी हुने क्रम कम रहेको बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेशले दलित विधेयक ल्याउनका निम्ती पहलकदमी गरिरहेको समेत बताउनुभयो । ‘महिला सांसद्हरुले विधेयकहरुमा संशोधन हाल्ने । विषयगत समितिहरुमा छलफलमा भाग लिने क्रममा कमी छ’, सांसद् स्वर्णाकारले भन्नुभयो, ‘छोटो समयमा धेरै कुरा राख्नुपर्ने हुनाले समयको कमी हुन्छ । सबै समेट्न गाह्रो पर्छ । हामी लुम्बिनीमा दलित विधेयक ल्याउनुपर्छ भनेर लागेका छौ । त्यसमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौ ।’
प्रदेश २ का सांसद् करिमा बेगमले पार्टीको चाहनाअनुसार मात्रै छलफलमा भाग लिने अवस्था रहेका कारण आदिवासी जनजाती, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यकका विषयहरु उठान नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पार्टीले चाहेमात्रै छलफलमा भाग लिन सक्छौ । सरकारले पनि बजेटमा विभेद गरेको छ । समानुपातिकलाई धेरै विभेद गरिएको छ ।’
प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०७८, आइतबार १२ : २० बजे
प्रतिक्रिया