एमाले विभाजनमा सरकार, सभामुख र आयोग मतियार बने : नेम्बाङ

काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्बाङले जनादेशबाट आएको सरकारलाई हटाएर परमादेशबाट आएको सरकारले नेकपा एमालेलाई शत्रुवत् व्यवहार गरेको बताउनुभएको छ ।

पत्रकार ऋषि धमलासँग रेडियोको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेम्बाङले एमाले विभाजनमा सरकार, सभामुख र निर्वाचन आयोग मतियार बनेको आरोप लगाउनुभयो ।

 साउन ३० गते झुक्काएर संसद् अधिवेशन स्थगित गर्दै गलत आशयको अध्यादेश ल्याएर सरकारले एमाले विभाजन गर्ने ढोका खोलेको  उहाँले बताउनुभयो । एमालेले कारबाही गरिसकेका सांसदलाई गैर कानुनी ढङ्गले संसद्मा कायम रहेको देखाएर वैधानिकता दिने कामको मतियार भने सभामुख भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।

निर्वाचन आयोगले पनि कारबाही गरेका केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई मान्यता दिएर ज्याँदै अलोकतान्त्रिक, अनुदार र गलत ढङ्गले एमाले विभाजनलाई मान्यता दिलाएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले यस विषयमा एमाले अदालत गएकाले त्यहीबाट न्याय पाउने आस रहेको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न शक्तिकेन्द्र लागेर एमाले विभाजन गरिएको बताउँदै तत्काल जनतामा गएर चिरफार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘पार्टी चोइटिइकाले अब जनतामा जाऊँ, छिनोफानो गरौँ । जनतामा जाने कुराबाट नभागौँ’ उहाँले भन्नुभयो । 

एमालेलाई लक्षित गरेको अध्यादेशले जसपा पनि फुटेको औँल्याउँदै नेता नेम्बाङले पार्टीलाई एक जना कार्यकर्ताले छाड्नु पनि ठुलो क्षति हुने बताउनुभयो  । ‘छाडिसकेका सांसद र नेताका विषयमा धेरै चर्चा नगरौँ । यसबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । एमाले विभाजनको असर कार्यकर्ता तहमा खासै नपरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘जति तल गयो, खासै विभाजन गर्नेको पक्षमा माहौल देखिएन । माथि माथि मात्र देखियो । तर एक जना मात्रले छाडेर जाँदा पनि एमालेलाई ठुलो क्षति हो । तर विभाजन केका लागि ? यसको औचित्य स्थापित भएको छैन । म सुरुदेखि नै एकतामा लागेको हुँ । त्यसैले सबै साथीहरूलाई पार्टीमा फर्कन आह्वान गर्छु ।’ उहाँले भन्नुभयो । 

एमसीसीमा सरकार जिम्मेवार नभएको पनि नेता नेम्वाङ्गले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो  ‘एमसीसी सम्झौता शेरबहादुर देउवाको पालामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गर्नुभएको हो । केपी ओलीको सरकारले त्यसलाई संसद्मा पठाउने काम मात्र गरे पनि सभामुखले कार्यसूचीमा नराखिदिएको उहाँले बताउनुभयो । एमसीसी आफै सहमति गर्ने अनि अहिले आएर त्यो संविधानभन्दा माथि छ कि तल छ भनेर पत्र पठाउनु हास्यास्पद भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘के हिजो उहाँहरूले पढ्नुभएको थिएन  ?  उहाँहरू कुनै कुरामा प्रस्ट हुनुहुन्न । सरकार नै जिम्मेवार छैन भने हामीले के गर्ने ? उहाँको प्रश्न थियो ।

प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०७८, बुधबार  १२ : ३० बजे