जुन महिनाको १३ तारिखमा बेलायतमा सम्पन्न विकासशील देशहरुको समुह जी ७ को शिखर सम्मेलनमा विश्वमा चीनको बढ्दो प्रभाव बारे चिन्ता प्रकट भयो । सदस्य देशहरु बाहेक युरोपियन यूनियन र भारत, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका दक्षिण कोरियाका नेताहरुको पनि सो सम्मेलनमा सहभागिता रहेको थियो । त्यहाँ हङकङमा लोकतन्त्रको हत्या गर्न खोजेको, उइगुर अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायको मानवाधिकार हनन् गरेको र बीआरआईका माध्यमबाट गरीब देशहरुको शोषण गरेको भन्दै आक्रमक भएर अगाडि बढ्न आवश्यक भएको भन्दै चीन बारे गम्भिर चिन्ता गरिएको थियो । यद्यपि सहभागी सबैको चीनबारे सोच्नु पर्ने भन्ने बारे एकमत भए पनि अमेरिका बेलायत जस्तो कडा धारणा सबैको थिएन । बीआरआईलाई ओझेलमा पार्ने गरी बी३ डब्ल्यु योजना अगाडि बढाउन मिलेर काम गर्ने भनिएको छ । तर यसबारे स्पष्ट हुन अझै बाँकी छ । चीनले आफुमाथि लगाईएका आरोपहरु खण्डन गर्दै अबको विश्व कुनै एक देश वा समूहबाट शासित नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । यो बैठकलाई अमेरिकाले चाहे अनुशार प्रयोग गर्न नसकेको टिप्पणीहरु पनि आएका छन् । अर्को सामरिक संगठन नेटोले पनि जुन १४ तारिखका दिन चीनले प्रणालीगत सुरक्षा जोखिम उत्पन्न गरेको अभिव्यक्ति दिएको छ । चीनले तत्कालै आफ्नो रक्षा प्रणाली आत्मरक्षामा आधारित रहेको भन्दै प्रतिवाद गरेको छ ।
चीनको द्रुत गतिमा बढ्दो आर्थिक प्रगतिले विश्वमा नयाँ परिस्थितिको सृजना गर्दै गएको छ । विगत दुई दशकदेखि विश्व शक्तिमंचमा चीन एउटा अपरिहार्य तागतको रुपमा सबैतिर चर्चामा छ । व्यापारको क्षेत्रमा चीन विश्वमा सबैभन्दा अगाडि छ भने अर्थतन्त्रका दृष्टिले यो अमेरिकापछि दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । विकास दरका दृष्टिले चीन विश्व महाशक्ति भनिंदै आएको अमेरीकाको हाराहारीमा पुगिसकेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । यो स्थितिले शीतयुद्धको समाप्तिपछि विश्वमा बनेको शक्ति समीकरणमा ठूलो फेरबदल ल्याइदिएको छ । यो उथलपुथलको मुख्य केन्द्र चीन लगायत भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता उदियमान राष्ट्रहरु रहेको एशिया महाद्वीप बन्दै गएको छ । केही वर्ष पहिलासम्म एशियामा आर्थिक प्रगति गर्दै गएका देशहरुबीच विद्यमान विभिन्न मतभेदका बावजूद पनि आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सहकार्य हुने र अब उप्रान्त एशिया नै विश्वको नेतृत्वदायि भूमिकामा रहने विश्वास गरिएको भएपनि यो संभावना पछिल्ला दिनहरुमा कमजोर बन्दै गएको जस्तो देखिन थालेको छ । चीनसंग विगतमा विवादित विषयहरुलाई विस्तारै दुई पक्षीय समझदारीमा सुल्झाउने आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने कार्य शुरु भएको थियो अहिले पनि त्यो एकहदसम्म जारी नै रहेको देखिन्छ । तर, त्यसको मर्ममाथि आघात हुने खतरा पछिल्लो दशकमा बढ्दो देखिन्छ ।
गतवर्ष भारत चीन सिमानामा भएको झडप, पूर्वी एशियाली देशहरुसंग पारम्परिक रुपमा चल्दै आएको चीनको सिमा विवाद र त्यसको आडमा जलक्षेत्रमा अमेरिकी युद्धपोतहरुको उपस्थितिबीच चीनको बढ्दो नौसैनिक गतिविधिले गर्दा तनाव कम हुन सकेको छैन । यो तनाव कायम रहँदा विश्व महाशक्तिको रुपमा रहँदै आएको अमेरिकालाई चीनलाई अल्झाई राख्न सहयोग मिल्ने हुनाले उ यही रणनीति अन्तरगत अगाडि बढ्दै आएको छ । यो दीर्घकालिक रुपमा एशियालाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्रका रुपमा विकसित हुन न दिने लक्ष्यबाट अभिप्रेरित छ । तर, यो अवस्थाप्रति चीन र उसका बलशाली बन्दै आइरहेका छिमेकीहरुले सजग न भएर तात्कालिक समस्याहरुमा अल्झिंदै छन् ।
चीनको बढ्दो प्रभावबाट अमेरिका र उसंग स्वार्थ गाँसिएका केही पश्चिमी बलशाली देशहरु मात्र होईन भारत र जापान जस्ता देशहरु पनि त्रसित देखिन्छन् । यद्यपि तिनीहरु चीनसंग संबन्ध नै विच्छेद गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यतिबेला व्यापारीक क्षेत्रमा विश्वमा चीनको दबदबा कायम छ । भारत पारम्परिक रुपमा आफ्नो प्रभावमा रहेका नेपाल बंगलादेश श्रीलंका म्यानमार जस्ता छिमेकी देशहरुमा चीनको बढ्दो प्रभावबाट त्रसित देखिन्छ । त्यसैले उ अमेरिकासंग नजिक पुगेको छ । नजिकको सँधियाराका विरुद्ध अमेरीकासंग को निकटताले ल्याउन सक्ने परिणामले भारतलाई दुविधामा पारेको पनि देखिन्छ । अमेरीकासंग उसको निकटता चीनलाई संतुलनमा ल्याउनका लागि भएको पनि बताउने गरिएको छ । शक्तिको यो तानातानको प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव नेपाल जस्ता देशका आन्तरिक राजनीतिमा समेत देखा पर्न थालेको छ ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले चीनलाई रोक्ने उद्देश्यले पारम्परिक दुईपक्षिय सम्बन्ध रहदैआएका देशलाई प्रयोग गर्न खोजेको मात्र होईन बिमेष्टिक, क्वाड जस्ता गठबन्धन खडा गरेर तीनलाई सामरिक रुप दिन कोशिस गर्दै आएको छ । चीनलाई बीआरआईका नाममा विश्वका गरीब देशहरुलाई कर्जाको पाशोमा हालेको, लोकतन्त्र, मानवाधिकार विरोधी र कोविड महामारी फैलाउन जिम्मेदार भएको, चीनसागरमा अवांछित सैन्य बढाउँदै लगेको, ताईवानको स्वतन्त्रतामाथि आँखा लगाएको भन्दै प्रचारात्मक अभियान चलाउँदै आएकोछ । अघिल्लो वर्ष अमेरिकी चुनाव जित्न सत्तारुढ रिपब्लिकन पार्टीले यसै मुद्दालाई लिएर चुनाव जित्ने प्रयास गरेको थियो तर सफल भएन । चीनले त्यस्ता आरोपहरु को कडा प्रतिवाद गर्दै आएको छ । यस्ता आरोपहरु सबै सही वा गलत छन् भन्ने होईन तर चीनले यस तर्फ केही समीक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ भने लोकतान्त्रिक भनिएको अमेरिकाले बिगतमा बेलाबखत देखाउने गरेको अलोकतान्त्रिक कुटनीतिबारे पनि आत्मसमीक्षा गर्नै पर्छ । लोकतन्त्र भनेको चुनावमा भोट हाल्ने वा राज्यसंचालनको उदार पद्दती मात्र होईन समग्र आचरण र व्यवहार पनि हो ।
बीआरआई मार्फत् चीनले फैलाईरहेको संरचनाले उसको सामरीक शक्तिलाई पनि बढाउने विश्वासका कारण यो त्रास उत्पन्न भएको देखिन्छ । गत वर्षदेखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोविद महामारीलाई बेलैमा प्रभावकारी नियन्त्रण गरेको चीनले पछिका दिनहरुमा बढीमारमा पर्दैआएका देशहरुलाई खोप र अन्य सहायक समाग्री विभिन्न ढंगले आपूर्ति गर्दै आएको छ । जबकी अमेरिका लगायतका देशहरु यो मामिलामा चाहेर पनि पछाडि पर्दै आएका छन् । यसले पनि चीनले यसलाई आफ्नो कुटनीतिका रुपमा विस्तार गरिरहेको र यसले चीनको प्रभावलाई विस्तार गर्ने उनिहरुको बुझाई छ ।
प्रकाशित मिति : ७ असार २०७८, सोमबार ८ : १२ बजे
प्रतिक्रिया