कोसीमा यस कारण भइरहेछ उपधारा ५ को प्रयोग 

काठमाडौँ । बुधवार राति कोसी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकारको लागि आह्वान गर्नु भएको छ । उहाँले कोसी मा   नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोसी प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोसी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रवार अपराह्न ५ः०० बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।   नयाँ मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु भएसँगै सोही उपधाराअनुसार चयन भएका बहालवाला मुख्यमन्त्री केदार कार्की पदमुक्त हुनुभएको छ। उहाँले आफूलाई गैर संवैधानिक तारिकाले  अपदस्थ गरिएको भन्दै न्यायालयको ढोका ढकढक्याउने बताउनुभएको छ। 

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधवार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु भएको हो ।

सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा एमालेले गत चैत २६ गते सरकारलाई दिएको विश्वासको मत र समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले मङ्गलवार राति १२ बजेसम्ममा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, उहाँले विश्वासको मत नलिई राजीनामा समेत दिन अस्वीकार गरेसँगै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको हो  ।

संसद्को यो कार्यकालमा सरकार गठनको छैटौँ पटक सरकार गठनको आव्हान भएको हो । यसअघि कोशीमा २ पटक हिक्मत कार्की, २ पटक उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनिसक्नु भएको छ । केदार कार्की असोज २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।धारा १६८ (५) अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न  प्रदेशसभाका जोसुकै सदस्यले बहुमत जुटाएर सरकार गठनका लागि दाबी गर्न सक्छन् ।सरकार गठनको आव्हान भए लगत्तै एमाले–माओवादीले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग लिएर बहुमत सदस्यको दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् ।  

तर नयाँ सरकार गठनको आव्हानविरुद्ध मुख्यमन्त्री केदार कार्की अदालत जाने तयारी गर्नुभएको छ। कार्कीले आजै सरकार गठन प्रक्रिया रोक्न माग लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी गर्नुभएको  हो  । यसका लागि उहाँ  काठमाडौँ पुगिसक्नुभएको छ। 

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई वैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत लिन सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत प्रदेशसभाले निर्देशनसहित समय सीमा दिएको थियो । उक्त प्रस्तावको पक्षमा ५२ जना सांसद उभिएका थिए ।

तर, विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा कार्की रहेपछि एमाले माओवादीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष माग गरेका थिए । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँ अल्पमतमा पर्नुभएको थियो। 

१६८ (५) अन्तर्गत आफू मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले एकपटक विश्वासको मत लिएपछि २ वर्षसम्म लिनुपर्ने कार्कीको जिकिर थियो । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जानकारी पठाएको थियो ।

कोसीमा पटक पटक कानुनी विवाद रहँदै आएको छ। यस पटक पनि नौलो विषयमा  न्यायानिरुपण हुने सम्भावना बढेको छ।  

अहिलेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठन भएकोले आफूलाई कसैले नहल्लाउने, दलीय ह्विप नलाग्ने , फेरि विश्वासको मत  लिइराख्नु नपर्ने जस्ता निर्दलीय सोच राखेको राजनीतिज्ञहरू बत्ताउँछन् । एक नेताको टिप्पणी  छ – यो बहुदलीय व्यवस्था हो, संविधानको प्रयोग जहाँ जसरी भए पनि त्यसको परिणाम भने दलीय नै हुन्छ, संविधानको प्रस्तावनाले कुनै पनि निकाय लगाम विहीन हुनै सक्दैन। ती नेताका अनुसार जुनसुकै धाराबाट बनेको मुख्यमन्त्री भए पनि प्रदेशसभामा रहेका सदस्यहरू र दलहरूको लगाम मुख्यमन्त्री माथि हुने गर्छ । 

एक कानुन ब्यावसायीका अनुसार  सुधारिएको पञ्चायतमा पनि जनप्रतिनिधि  फिर्ताको संवैधानिक व्यवस्था थियो। त्यसैले कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई जसले मुख्यमन्त्री बनाए उनीहरूले फिर्ता लिएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो। 

 एक नेता भन्छन् – कोसीमा प्रदेशसभाका सदस्यको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्नु भएको हो, त्यसैले उहाँको हैसियत सदस्यको भए पनि उहाँलाई समर्थन गर्नेको हैसियत कुनै  संसदीय दलको सदस्यको हो, त्यसैले दलीय लगाम लाग्दैन भन्ने अर्थ  लगाउनु संविधानको प्रस्तावनालाई इन्कार गर्नु मात्र हो। 

प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०८१, बिहिबार  १० : २४ बजे