काठमाडौँ। विभाजनको प्रयास हुँदा हुँदै आन्तरिक किचलोमा अस्थायी युद्ध विराम लागको नेकपा एसको संसदीय दलको हैसियतको विषयमा अहिले अनेक प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सो पार्टीको नेतृत्वले २०७८ सालमा २० प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएको विषयलाई लिएर अहिले पनि सांसदहरू माथि ह्विप लाग्ने भनेर तर्साइरहेका एक सांसदले बताए।
दल सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७३ ले संसद्मा प्रत्यक्ष तर्फ कम्तीमा पनि एक सिट र समानुपातिक तर्फ ३ प्रतिशत मत कटाउने पार्टीलाई मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ। सो अनुसार नेकपा एसले गएको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ १० सिट जितेको भए पनि समानुपातिक तर्फ ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाउन सकेन । त्यसैले सो पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सकेन। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने पार्टीको औपचारिक रूपमा संसदीय दलको नेता र कार्यालय समेत हुँदैन। तर संसद् सचिवालयले आन्तरिक ब्यबस्थापनाका आधारमा दलको कार्यालय उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
स्वतन्त्रको हैसियत भएका सांसदहरूलाई न दल सम्बन्धी ऐन आकर्षित हुन्छ न त कसेको ह्विप लाग्छ। तर नेकपा एमालेबाट विभाजन भएको एसले भने २०७८ सालको अध्यादेश देखाएर सांसदहरूलाई तर्साइ रहेको छ।
नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा पु¥याउन नसकेपछि उहाँको सुविधालाई ख्याल गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २० प्रतिशतको व्यवस्था कायम गर्दै अध्यादेश जारी गर्न लगाउनु भएको थियो। तर सो अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन भएन र सरकारले फिर्ता समेत लिएन। त्यसरी जारी गरेको अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको बैठकको पहिलो दिनमा नै टेबुल हुनुपर्छ अध्यादेश जारी भएको तीन महिना भित्र संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ । यदि त्यसरी अनुमोदन नभएमा त्यो स्वतः खारेज हुन्छ।
त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको हितमा जारी गरेको सो अध्यादेश खारेज भइसकेकोले त्यो बेलाको २० प्रतिशत पु¥याएर अर्को दल गठन भएको भन्ने आधार समेत समाप्त भएको छ।
यसरी कानुनी हिसाबमा समेत अघिल्लो पटक विभाजन भएको बेलालाई आधार बनाएर एसका सांसदहरूलाई दलीय हिसाबमा गणना गर्न नमिल्ने कानुनविद्हरू बत्ताउँछन् ।
नेकपा एस विभाजन भएर २०७९को निर्वाचनमा दलीय हिसाबमा भाग लियो । तर सो निर्वाचनको परिणामले राष्ट्रिय पार्टी बन्न दिएन। त्यसैले राष्ट्रिय पार्टी नबनेको कारण सो पार्टीका सांसदहरूलाई दलीय ह्विप नलाग्ने कानुनविदहरु बत्ताउँछन् । यसरी ह्विप नलागेपछि संसद्मा सांसदहरूले आफू खुसी अलग अलग मतदान गर्न पाउने बताएको छ।
प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८१, बुधबार ११ : ५६ बजे
प्रतिक्रिया