संसदको महिला समितिमा आदिवासी महिला तथा किशोरीको अधिकारबारे छलफल 

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मङ्गलबारको बैठकमा आदिवासी महिला तथा किशोरीहरुको अधिकार सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।  सिडको आधारभूत सिफारिसबारे बैठकमा सहभागी आदिबासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) का प्रतिनिधि मण्डल र समितिका सदस्यहरूबीच छलफल भएको हो । 
निफ प्रतिनिधिले आत्म निर्णयको अधिकारका लागि संविधान संशोधन गर्न सांसदहरुलाई सुझाब दिएपछि सांसदहरुले आदिबासी जनजाति महिलाका लागि मात्रै संविधान संशोधन गर्न अप्ठेरो हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।  

नेपालमा सबै महिलाहरु उत्पीडनमा परेको भन्दै सांसदहरुले समग्रह महिलाको समानता र हक हितका निम्ति आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तर्क्रियामा समितिका सभापति किरण कुमार शाह, र सदस्यहरूले उठाउनु भएको जिज्ञासामा मञ्चकी अध्यक्ष सुनी लामा र उपाध्यक्ष एवम् एसियाली आदिवासी महिला सञ्जालकी फोल पर्सन समेत रहनु भएकी यसोकान्ता भट्टचनले जवाफ दिनुभएको थियो । 

समिति समक्ष राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्च (निफ) ले आदिवासी जनजाति महिलालाई आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सवालमा छलफल केन्द्रित गरेको थियो । 
अध्यक्ष सुनी लामाले सांसदहरूसँग आग्रहगर्दै भन्नुभयो 'अव पहल गरिएन भने गणतान्त्रिक व्यवस्था सार्थक हुन सक्दैन ।" 
निफ अध्यक्ष लामाले समिताका सदस्यहरू शोभा ज्ञवाली, रोसन कार्की, सिताकुमारी राना, शान्ति विक, हर्कमाया विक लगायतले आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूको अधिकारका सवालमा उठाउनु भएको प्रश्नको समेत जवाफ दिनुभएको थियो । 

समिति समक्ष कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उपाध्यक्ष भट्टचनले सिड महासम्धीका सवालमा नेपालले सन् २०१८ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत आदिवासी महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लिखित भएको स्मरण गराउनु भयो ।

निफले आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूको अधिकारको सम्बन्धमा सिडको आधारभूत सिफारिस (जिआर) नम्बर ३९ मा केन्द्रित हुँदै प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति समक्ष छलफल गरेको थियो ।
 

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०८१, मंगलबार  ७ : ५१ बजे