खुद्रेसहमतीमै टुंगियो प्रधानमन्त्रीकाे भ्रमण, नत संझिए पूर्व सम्झौता, नत संझाए देशको नक्शा 

काठमाडौं ।   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण खुद्रेसहमतीमै सिमित भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा ठुलै आर्थिक र राजनीतिक लाभ लिने र दीर्घकालीन महत्त्वका सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि भ्रमण औपचारिकतामै  सीमित भएको हो । 
प्रधानमन्त्री दाहाललाई चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली छ्याङले राजनीतिक रूपमा महत्त्व दिएर ‘राजकीय सम्मान’ प्रदान गरे पनि यसबीचमा नेपाललाई आर्थिक रूपमा फाइदा पुग्ने कुनै दीर्घकालीन सम्झौता भने हुन सकेनन् ।  

प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा चीनसँग भएका १३ सम्झौता ‘खुद्रे योजना’मा सीमित भएको धेरैको बुझाई छ । प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा भएका सम्झौता मन्त्री, सचिव र दूतावासको तहबाट गर्ने प्रकारका भएको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।   

प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणी छ  । प्रधानमन्त्री तहको भ्रमणमा हुनुपर्ने सम्झौता एउटा पनि हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘भ्रमण उपलब्धिमूलक भएन । अहिले गरिएका सम्झौता दुई दूतावास र मन्त्रालय तहमा गर्ने खालका मात्र भए ।’
सोमबार ग्रेट हल अफ द पिपलमा नेपाल र चीनबीच विभिन्न १२ वटा सम्झौता र एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ समकक्षी प्रधानमन्त्री छ्याङबीच द्वीपक्षीय वार्ता, सहमति तथा सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतापत्रमा चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी हस्ताक्षर भएको छ । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत सम्झौताको सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।

चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासमा सहकार्य गर्ने, सिजाली उच्च विद्यालय परियोजना कार्यान्वयन गर्ने, चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 
त्यसैगरी, सन् १९८१ मा चीनमा सम्पन्न वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको नेपाल–चीन व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने, परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने, चीनको भन्सार सामान्य प्रशासन र नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच नेपालबाट चिनियाँ औषधि उत्पादन गर्न चाहिने वनस्पति निर्यातका लागि आवश्यक परीक्षणसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ ।त्यसैगरी, चीनको राष्ट्रिय प्रेस तथा प्रकाशनसम्बन्धी प्रशासन र नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच अनुवाद र प्रकाशनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, प्रकोप सामग्री, मानव संसाधनसम्बन्धी र हिल्सा–सिमकोट रोड परियोजनासम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ ।

चीनले रेल, ट्रान्समिसन लाइन, टनेल बनाउन सघाउने विषयमा चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएका सम्झौता खुद्रे भएको चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य बताउनुहुन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा गरिएको थियो,’ आचार्यले भन्नभुयोे, ‘झिनामसिना सम्झौता गरेर भ्रमण टुंगियो ।’ प्रधामन्त्री दाहालको भ्रमणलाई ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको उहाँको टिप्पणी छ ।  
‘रेल, टनेल, बिआरआई विषयमा सम्झौता कतै देखिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘न कुनै ठुलो लगानी परियोजना छ ? चीनसँग भएका पूर्व सम्झौता कार्यान्वयनको विषय पनि ओझेलमा परेको उनले बताए । चीनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणको बेला बिआरआई कार्यान्वयनको विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अहिले सो विषय कतै उल्लेख नभएको उनले बताए ।
उनका अनुसार चिनियाँ उद्योग बंगलादेशलगायत मुलुकमा गएको अवस्थामा नेपालमा आकर्षित गर्न पनि कुनै ठोस योजना प्रस्तुत हुन सकेको छैन । ‘चिनियाँलाई विश्वासमा लिएर लगानीका परियोजना ल्याउन सक्नुपथ्र्यो,’ आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण उपलब्धिमूलक देखिएन ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग गोप्य भेटवार्ता गरेको विषयमा पूर्वराजदूत आचार्यले आपत्ति प्रकट गरे । ‘एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीले किन गोप्य भेट गर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘भेटमा के कुरा भयो नेपाली जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ ।’  

लिम्पियाधुरा नसेमिटएको नेपालको नक्सा चीनले सार्वजनिक गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रश्न उठाउन नसकेको भन्दै टिप्पणी गरे । नेपाल ‘एक चीन नीति’मा प्रतिबद्ध भए पनि नेपालको नक्साको विषयमा चीनको साथ लिन नसक्नु कमजोरी भएको उनले बताए । ‘नेपालको नक्सामा चीनको धारणा लिन सक्नुपथ्र्यो,’ उनले भने ।

सन् १९८१ मा चीनमा सम्पन्न वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको चीन–नेपाल व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरवलोकन र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने विषय सकारात्मक भएको पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेले बताए । ‘कार्यदलले राम्रो काम गर्न सक्यो भने केही फाइदा पुग्ला,’ उनले भने । यद्यपि प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विषयमा कुराकानी भएको बताएका छन् । नेपाल–चीन बिजनेस समिटको कार्यक्रममा नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र यसको लाभ लिन चिनियाँ लगानीकर्ता आग्रह गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०८०, मंगलबार  ६ : २९ बजे